मध्य प्रदेश सरकार बुज़ुर्ग अभिवावकों की अनदेखी को लेकर सख्त रुख़ अख्तियार करने जा रही है । मध्य प्रदेश शासकीय कर्मचारियों पर अगर माता पिता की अनदेखी का आरोप सत्य पाया गया तो उन्हें अपने माता पिता को दस हज़ार रुपये प्रति माह का गुजारा भत्ता देना होगा जिसको उनके वेतन से काट लिया जाएगा । अगर उनके एक से अधिक पुत्र शासकीय सेवा में हैं तो समानुपात में ये राशि वेतन से काटी जाएगी । माता पिता भरण पोषण अधिनियम में कार्यवाही का प्रावधान एस डी एम स्तर के अधिकारी को होगा ।
माता पिता की सेवा न करने पर कटेगा वेतन
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